सैफ अली खानच्या पतौडी कुटुंबाला मोठा धक्का: १५,००० कोटींची वडिलोपार्जित मालमत्ता शत्रू मालमत्ता घोषित

प्रस्तावना

बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खान आणि त्याच्या पतौडी कुटुंबाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाने मोठा धक्का बसला आहे. भोपाळमधील १५,००० कोटी रुपयांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेला शत्रू मालमत्ता (Enemy Property) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या मालमत्तेमध्ये सैफचे बालपणीचे घर फ्लॅग स्टाफ हाऊस, नूर-उस-सबाह पॅलेस, दर-उस-सलाम, अहमदाबाद पॅलेस, कोहेफिझा मालमत्ता, आणि रायसेनमधील चिक्लोड येथील जंगल आणि कोठी यांचा समावेश आहे. या निर्णयाने पतौडी कुटुंबाची दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेली कायदेशीर लढाई पुन्हा चर्चेत आली आहे. हा लेख या प्रकरणाची पार्श्वभूमी, उच्च न्यायालयाचा निर्णय, शत्रू मालमत्ता कायद्याची भूमिका आणि याचे सामाजिक-भावनिक परिणाम यांचा सविस्तर आढावा घेतो.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

या प्रकरणाची सुरुवात २०१४ मध्ये झाली, जेव्हा भारत सरकारच्या कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी विभागाने पतौडी कुटुंबाच्या भोपाळमधील मालमत्तेला शत्रू मालमत्ता म्हणून घोषित केले. शत्रू मालमत्ता कायदा, १९६८ अंतर्गत, १९४७ च्या भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींच्या मालमत्तेवर भारत सरकार दावा करू शकते. या प्रकरणात, सैफ अली खानच्या पणजी अबिदा सुलतान यांनी १९५० मध्ये पाकिस्तानात स्थलांतर केले होते, आणि त्याच आधारावर सरकारने या मालमत्तेवर दावा सांगितला.

सैफच्या दुसऱ्या पणजी, साजिदा सुलतान, या भारतात राहिल्या आणि त्यांनी भोपाळचे नवाब इफ्तिखार अली खान पतौडी यांच्याशी विवाह केला. १९६२ मध्ये भारत सरकारने साजिदा सुलतान यांना भोपाळच्या मालमत्तेच्या कायदेशीर वारसदार म्हणून मान्यता दिली होती. साजिदा यांचा मुलगा, मन्सूर अली खान पतौडी (टायगर पतौडी), यांनी बॉलिवूड अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांच्याशी लग्न केले, आणि त्यांचे तीन मुलं—सैफ अली खान, सोहा अली खान, आणि साबा अली खान—हे या मालमत्तेचे वारसदार बनले.

२०१५ मध्ये सैफ आणि त्यांच्या कुटुंबाने शत्रू मालमत्ता घोषणेला आव्हान दिले आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता स्थगिती आदेश मिळवला. मात्र, १३ डिसेंबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने हा स्थगिती आदेश उठवला आणि सैफचे आव्हान फेटाळले. न्यायालयाने सैफ आणि त्याच्या कुटुंबाला अपीलसाठी ३० दिवसांची मुदत दिली होती, परंतु १२ जानेवारी २०२५ पर्यंत कोणतेही अपील दाखल झाले नाही. यामुळे भोपाळ जिल्हा प्रशासनाला या मालमत्तेचा ताबा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय

३० जून २०२५ रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने, न्या. संजय द्विवेदी यांच्या नेतृत्वाखाली, भोपाळ जिल्हा न्यायालयाचा २००० सालचा निकाल रद्द केला. या निकालाने सैफ अली खान, शर्मिला टागोर, आणि त्यांच्या बहिणी सोहा व साबा अली खान यांना मालमत्तेचे कायदेशीर वारसदार म्हणून मान्यता दिली होती. उच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द करत प्रकरण पुन्हा नव्याने सुनावणीसाठी जिल्हा न्यायालयाकडे पाठवले आणि एका वर्षात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

न्यायालयाने नमूद केले की, २००० चा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या आदेशावर आधारित होता, जो नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये रद्द केला होता. त्यामुळे मालमत्तेची वाटणी मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) कायदा, १९३७ नुसार व्हायला हवी, ज्याचा वापर भोपाळच्या तत्कालीन नवाब हामिदुल्ला खान यांच्या मृत्यूवेळी (१९६०) लागू होता. या कायद्यांतर्गत, मालमत्तेची वाटणी हामिदुल्ला खान यांच्या इतर वारसदारांमध्ये, जसे की त्यांच्या तिसऱ्या मुली राबिया सुलतान आणि मोठा भाऊ ओबैदुल्ला खान यांच्या वारसदारांमध्ये, व्हायला हवी होती.

शत्रू मालमत्ता कायदा

शत्रू मालमत्ता कायदा, १९६८ हा १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्ध आणि १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर लागू करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत, ज्या व्यक्तींनी फाळणीनंतर पाकिस्तान किंवा चीन मध्ये स्थलांतर केले आणि भारतीय नागरिकत्व सोडले, त्यांच्या मालमत्तेवर भारत सरकार दावा करू शकते. २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने एक अध्यादेश जारी केला, ज्यामध्ये असे नमूद करण्यात आले की अशा मालमत्तेवर वारसदारांचा कोणताही हक्क राहणार नाही. २०१७ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून वारसदारांना या मालमत्तेवर दावा करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली.

या प्रकरणात, अबिदा सुलतान यांच्या १९५० मधील पाकिस्तान स्थलांतरामुळे सरकारने पतौडी कुटुंबाच्या मालमत्तेला शत्रू मालमत्ता म्हणून घोषित केले. यामुळे साजिदा सुलतान यांच्या वारसदारांचा, म्हणजेच सैफ आणि त्याच्या कुटुंबाचा, या मालमत्तेवरील हक्क धोक्यात आला आहे. कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ही सरकारी संस्था या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते आणि सरकारच्या वतीने ताबा घेते.

पतौडी कुटुंब आणि भोपाळच्या मालमत्तेचा इतिहास

१९४७ मध्ये भोपाळ ही एक संस्थानिक रियासत होती, आणि तिचे शेवटचे नवाब हामिदुल्ला खान होते. त्यांना मैमुना सुलतान यांच्यापासून तीन मुली होत्या: अबिदा सुलतान, साजिदा सुलतान, आणि राबिया सुलतान. अबिदा सुलतान यांनी १९५० मध्ये पाकिस्तानात स्थलांतर केले आणि भारतीय नागरिकत्व सोडले, तर साजिदा सुलतान भारतात राहिल्या आणि पतौडीचे नवाब इफ्तिखार अली खान यांच्याशी विवाह केला. साजिदा यांना १९६२ मध्ये भारत सरकारने भोपाळच्या मालमत्तेच्या कायदेशीर वारसदार म्हणून मान्यता दिली.

साजिदा यांचा मुलगा, मन्सूर अली खान पतौडी (टायगर पतौडी), यांनी बॉलिवूड अभिनेत्री शर्मिला टागोर यांच्याशी लग्न केले. त्यांचे तीन मुलं—सैफ, सोहा, आणि साबा अली खान—यांनी ही मालमत्ता वारसाहक्काने मिळवली. या मालमत्तेमध्ये भोपाळ आणि रायसेनमधील अनेक मौल्यवान वास्तूंचा समावेश आहे, जसे की:

• फ्लॅग स्टाफ हाऊस: सैफचे बालपणीचे घर, ज्याची किंमत अंदाजे १,५०० कोटी रुपये आहे.
• नूर-उस-सबाह पॅलेस: एक आलिशान हॉटेल.
• दर-उस-सलाम, अहमदाबाद पॅलेस, कोहेफिझा मालमत्ता, आणि रायसेनमधील चिक्लोड येथील जंगल आणि कोठी.

या मालमत्तेचे एकूण मूल्य सुमारे १५,००० कोटी रुपये आहे, आणि यामुळे हा वाद देशातील सर्वात मोठ्या मालमत्ता वादांपैकी एक आहे.

कायदेशीर लढाई आणि भविष्यातील शक्यता

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ३० जून २०२५ रोजी प्रकरण पुन्हा जिल्हा न्यायालयाकडे पाठवले असून, एका वर्षात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सैफ आणि त्याच्या कुटुंबाला ३० दिवसांत अपील दाखल करण्याची संधी होती, परंतु १२ जानेवारी २०२५ पर्यंत कोणतेही अपील दाखल झाले नाही. यामुळे भोपाळ जिल्हा प्रशासनाला मालमत्तेचा ताबा घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तथापि, कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की सैफच्या कुटुंबाला मुदतवाढ मागण्याची संधी आहे, विशेषतः सैफवरील जानेवारी २०२५ मधील मुंबईतील हल्ल्याच्या घटनेमुळे. या हल्ल्यामुळे सैफ रुग्णालयात दाखल झाले होते, आणि याचा आधार घेऊन ते अपीलसाठी अतिरिक्त वेळ मागू शकतात. जर अपील दाखल झाले, तर अपीलेट अथॉरिटी (कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी अंतर्गत स्थापन केलेली समिती) यावर सुनावणी करेल.

जर जिल्हा न्यायालयाने मुस्लिम पर्सनल लॉ, १९३७ नुसार मालमत्तेची वाटणी केली, तर सैफ आणि त्यांच्या कुटुंबाचा मालमत्तेतील हिस्सा कमी होऊ शकतो, कारण हामिदुल्ला खान यांच्या इतर वारसदारांनाही, जसे की राबिया सुलतान आणि ओबैदुल्ला खान यांच्या वारसदारांना, हिस्सा मिळेल.

सामाजिक आणि भावनिक परिणाम

हा वाद केवळ कायदेशीर नाही, तर पतौडी कुटुंबाच्या ऐतिहासिक आणि भावनिक वारशाशी संबंधित आहे. फ्लॅग स्टाफ हाऊस सारख्या मालमत्तेत सैफचे बालपण गेले आहे, आणि या मालमत्तेचा ताबा गमावणे हा कुटुंबासाठी मोठा भावनिक धक्का आहे. सैफने यापूर्वी मुंबई मिरर ला सांगितले होते, “या मालमत्तेची आर्थिक किंमत ठरवणे अशक्य आहे, कारण ती भावनिकदृष्ट्या अमूल्य आहे. माझे आजी-आजोबा आणि वडील तिथे दफन आहेत, तिथे मला सुरक्षितता, शांतता आणि आध्यात्मिक नाते जाणवते.”

सोशल मीडियावर या निर्णयाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी शत्रू मालमत्ता कायद्याचे समर्थन केले, तर काहींनी याला पतौडी कुटुंबावरील अन्याय म्हटले आहे. उदाहरणार्थ, एका X वापरकर्त्याने लिहिले, “मुस्लिम असल्याने सैफ अली खान यांना त्यांचा १५,००० कोटींचा वारसा गमवावा लागला. हा खरा अन्याय आहे.” दुसरीकडे, काहींनी याला राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा मानले.

भोपाळमधील सुमारे १.५ लाख रहिवाशांना, जे या मालमत्तेवर राहतात, बेदखलीची भीती आहे. स्थानिक रहिवासी चाँद मियाँ यांनी NDTV ला सांगितले, “आम्ही कर भरतो, पण आमच्या घरांचे रजिस्ट्री नाही. नवाबांचे भाडेपट्टे कायम ठेवले पाहिजेत.” भोपाळचे जिल्हाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह यांनी सांगितले की, या मालमत्तेच्या मालकीचा ७२ वर्षांचा इतिहास तपासला जाईल, आणि काही रहिवाशांना भाडेकरू म्हणून मान्यता मिळू शकते.

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ३० जून २०२५ च्या निर्णयाने पतौडी कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. १५,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा हा वाद केवळ आर्थिक नाही, तर भोपाळच्या नवाबी वारशाशी आणि पतौडी कुटुंबाच्या ओळखीशी निगडीत आहे. सैफ अली खान आणि त्यांचे कुटुंब आता सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील की जिल्हा न्यायालयात पुन्हा लढाई लढतील, हे पाहणे बाकी आहे. शत्रू मालमत्ता कायदा, १९६८ आणि त्याच्या २०१७ च्या सुधारणांमुळे वारसदारांचे हक्क मर्यादित झाले आहेत, ज्यामुळे या प्रकरणात सैफ यांच्यासमोरील आव्हान मोठे आहे. हा निकाल फाळणीनंतरच्या इतर कुटुंबांच्या मालमत्ता वादांसाठीही एक महत्त्वाचा दाखला ठरू शकतो.

#सैफअलीखान #पतौडीकुटुंब #शत्रूमालमत्ता #भोपाळ #मध्यप्रदेशहायकोर्ट #नवाबीवारसा